छतरपुर। म.प्र. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने छतरपुर जिले के जिला पंचायत सभा कक्ष में विभिन्न शिकायतों, प्रकरणों एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित मामलों का संज्ञान लेते हुए विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उप पुलिस महानिरीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर और छतरपुर जिले के कलेक्टर पार्थ जैसवाल, एसपी अगम जैन, जिला पंचायत सीईओ नम: शिवाय अरजरिया सहित एसडीएम, एसडीओपी और जिला अधिकारी उपस्थित रहे।इस दौरान आयोजित जनसुनवाई में 14 नए आवेदक नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए।बैठक में कुल 60 प्रकरणों की एक-एक कर गंभीरता से सुनवाई की गई। इनमें राजस्व, पुलिस, वन, स्वास्थ्य, विद्युत, पीडब्ल्यूडी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े मामले शामिल रहे। आयोग अध्यक्ष ने सभी प्रकरणों के निराकरण के लिए समयसीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए।डॉ. सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करें, जिससे समाज में समावेशी विकास को बढ़ावा मिले। उन्होंने आर्थिक सहायता से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण में संतुष्टि जताई तथा पुलिस प्रकरणों में तत्परता से जांच करने के निर्देश भी दिए।ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने समाज में बढ़ते पारिवारिक विवादों पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों को आपसी समझ और सुलह के माध्यम से घरों में ही सुलझाने का प्रयास किया जाए। इससे सामाजिक समरसता का वातावरण मजबूत होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जितना समाज जागरूक होगा, उतने ही नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
