टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। गरीब एवं पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले गेहूं में कथित हेराफेरी के मामले में टीकमगढ़ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने शिकायतों की जांच के बाद जिले की 7 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत संबंधित थानों में मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने बताया कि जिले की विभिन्न शासकीय उचित मूल्य दुकानों को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। शिकायतों में गरीब हितग्राहियों के लिए आवंटित गेहूं के वितरण में गड़बड़ी और हेराफेरी के आरोप लगाए गए थे। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन द्वारा संबंधित दुकानों की जांच कराई गई।
जांच के दौरान दुकानों के संचालन और खाद्यान्न वितरण में अनियमितताएं सामने आईं। जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने संबंधित दुकान संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
कार्रवाई की जद में आने वालों में छिपरी दुकान के जिला थोक उपभोक्ता भंडार टीकमगढ़ के संचालक जितेंद्र अहिरवार, बिजरावन दुकान के संचालक उत्तम अहिरवार, बजीतपुर की दुर्गेश नंदिनी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति के संचालक बैजनाथ अहिरवार, बड़ागांव की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के संचालक ज्योति यादव, सुरजपुर की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बनेरा के संचालक लक्ष्मण लोधी और जगन्नाथ लोधी, भेलसी की रामलला नागरिक सहकारी समिति मर्यादित भेलसी के संचालक चंद्रप्रकाश सुंडले तथा अजनौर की महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मझार के संचालक अरविंद सिंह लोधी शामिल हैं।
बताया गया है कि इन दुकानों पर खाद्यान्न वितरण से संबंधित रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक की जांच की गई, जिसमें अनियमितताएं पाई गईं। प्रशासन अब संबंधित थानों में प्रकरण दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगा।
कलेक्टर विवेक श्रोतिय की इस कार्रवाई से जिले के उचित मूल्य दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि गरीबों के हक के राशन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या हेराफेरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
