छतरपुर। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में विभिन्न विभागों के बकायादारों को बड़ी राहत प्रदान की गई। इस दौरान विद्युत विभाग, नगर पालिका और विभिन्न बैंकों के कर्ज से संबंधित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया।
लोक अदालत में विद्युत विभाग द्वारा सक्रियता दिखाते हुए लगभग 200 प्रकरणों का मौके पर निराकरण कराया गया। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद द्वारा भी सैकड़ों लंबित मामलों का निपटारा किया गया। नपा के स्टाल पर उपभोक्ताओं को मकान टैक्स (संपत्ति कर) में विशेष छूट और जल प्रदाय योजना की बकाया राशि में राहत दी गई। इसके साथ ही स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के ऋण संबंधी मामलों में भी समझौता कर राशि जमा कराई गई। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि लोक अदालत के माध्यम से लंबित प्रकरणों का भार कम हुआ है और जनता को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ मिला है। वहीं लोक अदालत में पहुंचे उपभोक्ताओं ने शासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यदि प्रतिमाह इस तरह के आयोजन हों, तो आम जनता को कानूनी उलझनों से मुक्ति मिलेगी और सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
